Haryana Shamlat Land Ownership Portal 2026, अब ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बने घर का मिलेगा मालिकाना हक, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया यह विशेष ऑनलाइन पोर्टल उन ग्रामीण परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो लंबे समय से ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर अपने मकान में रह रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र नागरिक अपने कब्जे वाले आवासीय मकान या प्लॉट के लिए कानूनी स्वामित्व (Ownership Rights) प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य वर्षों से रह रहे पात्र परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना तथा भूमि संबंधी विवादों को कम करना है।

हरियाणा सरकार ने यह पहल उन ग्रामीण परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की है, जो वर्षों से ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर अपने मकानों में निवास कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2004 से पहले से बसे पात्र परिवारों के 500 वर्ग गज तक के आवासीय मकानों का नियमितीकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें विवाद रहित एवं वैध मालिकाना अधिकार प्राप्त हो सके।

इस पोर्टल को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना और लंबे समय से निवास कर रहे परिवारों को राहत देना है। मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं— ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बने पात्र मकानों को नियमित करना। पात्र परिवारों को कानूनी मालिकाना अधिकार उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को कम करना। ऑनलाइन एवं पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराना। पात्र नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड में वैध स्वामित्व दिलाना।

इस पोर्टल के माध्यम से पात्र नागरिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बने मकान के लिए कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। आवेदन करने के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं। पारदर्शी एवं आसान प्रक्रिया। भूमि संबंधी भविष्य के विवादों में राहत मिलने की संभावना।

वैध स्वामित्व: पात्र परिवारों को उनके आवास का कानूनी मालिकाना प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन, सत्यापन और प्रमाण-पत्र जारी होने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पारदर्शी व्यवस्था: प्रत्येक चरण की स्थिति आवेदक पोर्टल पर देख सकेगा। राज्यव्यापी लागू: योजना हरियाणा के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में लागू की गई है। सरल एवं तेज़ प्रक्रिया: आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र जारी होने तक सभी चरण डिजिटल रूप से संचालित किए जाएंगे।

इस योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता रखने वाले ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा। पात्रता की मुख्य शर्तें— आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। मकान या आवासीय प्लॉट ग्राम पंचायत की शामलात (कॉमन) भूमि पर बना होना चाहिए। आवेदक का उस संपत्ति पर 31 मार्च 2004 से पहले से लगातार कब्जा होना आवश्यक है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज तैयार रखें— नवीनतम खसरा गिरदावरी की प्रति नवीनतम जमाबंदी की प्रति वर्ष 2004 अथवा उससे पहले की जमाबंदी मकान का साइट प्लान मकान के रंगीन फोटो 31 मार्च 2004 से पहले के कब्जे का प्रमाण डिमार्केशन रिपोर्ट एवं फील्ड बुक परिवार पहचान पत्र (PPP) आधार कार्ड बिजली बिल राशन कार्ड बैंक पासबुक की प्रति सक्रिय मोबाइल नंबर गांव का नक्शा (अक्स-शजरा)

इच्छुक पात्र नागरिक निम्न प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकते हैं— आधिकारिक सरकारी पोर्टल खोलें जिसका लिंक निचे दिया गया है। आवश्यक लॉगिन अथवा रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें। मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी एक बार अवश्य जांच लें। आवेदन सफल होने पर उसका प्रिंट अथवा रसीद सुरक्षित रखें।

यदि आपका मकान ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बना हुआ है और आप 31 मार्च 2004 से पहले से वहां रह रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले सभी भूमि संबंधी रिकॉर्ड, जमाबंदी, कब्जा प्रमाण और अन्य दस्तावेज तैयार रखें। अधूरी जानकारी देने से आवेदन लंबित या अस्वीकार हो सकता है।

इस योजना में आवेदन से लेकर मालिकियत प्रमाण-पत्र जारी होने तक कुल 5 चरण निर्धारित किए गए हैं— पहला चरण – ऑनलाइन आवेदन आवेदक को SAMADHAN Portal पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दूसरा चरण – ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता की जांच की जाएगी। तीसरा चरण – फील्ड सर्वे संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा कब्जे एवं अन्य आवश्यक तथ्यों का सत्यापन करेंगे। चौथा चरण – मुख्यालय से स्वीकृति फील्ड रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मुख्यालय अधिकारी अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे। पांचवां चरण – डिजिटल मालिकियत प्रमाण-पत्र जारी सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पात्र आवेदक को ऑनलाइन मालिकियत प्रमाण-पत्र (Government Order) जारी किया जाएगा, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

इस पहल के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी— शामलात भूमि पर बने आवास का कानूनी मालिकाना हक। सरकार द्वारा जारी डिजिटल मालिकियत प्रमाण-पत्र। ऑनलाइन आवेदन एवं आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल। सत्यापन के बाद Government Order ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।

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